काठमाडौं – भारतले दार्चुलामा अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन माग गर्दै कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सोमवार रिट दायर भएको छ ।

भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि स्वतः नेपालले पाउन ढिला नगरी भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने र नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन नसक्ने हो भने यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी भूमि फिर्ता ल्याउन परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरिएको छ ।

अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, दीपेन्द्र अधिकारी र केशरजंग केसीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, रक्षा, गृह, भूमि व्यवस्था र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका छन् ।

भारतले लिपुलेकमा सडक बनाएर भारत नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धि, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका विभिन्न धाराको उल्लंघन गरेको भन्दै रिट निवेदकले नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् । सार्वजनिक महत्त्वको गम्भीर विषय भएकाले अग्राधिकार दिन पनि निवेदकले माग गरेका छन् ।

भारतको उत्तराखण्डको धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने सडकमार्ग भारतले उद्घाटन गरिसकेको छ ।

अतिक्रमणको विरोधमा सडक आन्दोलन हुँदा ओली सरकारले दमन गरिरहेको छ । अतिक्रमणको विरोध गर्नेलाई पक्राउ गरेर थुनामा राख्नेसम्मको कारवाही ओली सरकारले गरिरहेको छ भने अतिक्रमित भूमिका फिर्ता गर्न प्रभावकारी कदम चालेको देखिएको छैन ।